(१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिनेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक, हित वा सरोकार वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेकोविवादमा अदालतको अनुमति लिई जुनसुकै व्यक्तिले फिरादपत्र दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिनका लागि फिरादपत्र सँगै छुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिका लागि निवेदन परेमा अदालतले निवेदन परेको दिनमा नै त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।